शुक्रबार, २८ बैशाख २०८१

२३ वर्षदेखि बस्ती नसारिदाँ पहिरोले परदेशी बन्न बाध्य गुइवन बासी

नेताले आश देखाए, भोट मागे र जिते तर बस्ती सार्न पहल नगरेको स्थानीयको आरोप

बाजुरा : मतु धामीका ३ छोरा घर नफर्किएको वर्षौ भयो । उनीहरु भारतमा चौकीदारी गर्छन् । आमा बाहेक सपरिवार उतै बस्छन् । आमालाई चाडपर्वमा खानेकुरा सहीतको नासो र दाल चामल नुनतेन किन्न पैसा बेला बेला पैसा पठाउँछन् । तर आफू घर आउँदैनन् । छोराहरु घर नफर्किनुको एउटै कारण हो, गाउँमा बस्न योग्य घर छैन् । कमाइखाने जमिन पहिरोले लगिसकेको छ ।

आमाले कुरी बसेको त्यही घर पनि पहिरोमा भासिने दिन पर्खिराखेको छ । न बस्न सुरक्षा, न बाँच्न अन्नपातको ग्यारेन्टी । गाउँ नफर्किएकोमा आमा मतुलाई कुनै गुनासो छैन् । मतुले छोराहरु सानै छदाँ श्रीमान गुमाइन् । पहिरोले भए भरको सबै जमिन बगायो । दुख र कष्टमै उनले आफ्ना ५५ बर्षाद कटाइसकेकी छन् ।

खप्तड छेडेदह गाउँपालिका ४ गुइवनमा पहिरो बग्न थालेको २३ वर्ष भयो । २०५६ पछि पहिरोले खेत बगाउन थालेको हो । केही बस्ती त्यो बेला नै बगे । उनीहरु त्यहाँबाट सरे । र अर्को सुरक्षित जस्तो देखिने ठाउँ रोजे । तर त्यो ठाउँ पनि सुरक्षित छैन् । पानी परेको कुन रात पहिरोले बगाउने हो, कुनै ग्यारेन्टी छैन् ।

१ सय १६ बढी जोखिम गाउँ मध्ये गुइवन अति जोखिमको पहिलो नम्बरमा पर्छ । गुइवनसँगै जोडिएको ७ नम्बरको गुम्लागाउँ, हातेलेख र बुढीगंगा नगरपालिकाको बजेडीको सिंगो बस्ती पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छ । ती बस्तीका अधिकांश परिवार विस्थापित नै बनेका छन् । बढीजसो भारत पसेका छन् । केहीले तराइ क्षेत्रमा सुकुम्बासी जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् ।

गाउँमा बसोबास गर्ने २ सय बढी गुइवन बासी मध्ये १ सय २५ परिवार प्रत्यक्ष पहिरोको मारमा छन् । मतु धामीका छोराहरु प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन् । २५ परिवार विस्थापित नै भएर गाउँ छोडेको दशक बितिसक्यो । उनीहरु घर छोडेदेखि फर्किएका छ्रैन् । घरको नाम निशाना छैन्, जमिन पहिरोसँगै बगिसकेको छ । 

ठुला गराहरु, उर्वर जमिन क्षेत्र, राम्रो उत्पादन हुने रहरलाग्दो गाउँ थियो, गुईवन । तर त्यही गाउँ अहिले क्षेदबिच्छेद छ । मानव बस्तीका लागि अयोग्य घोषित छ । तरपनि स्थानीय अर्को विकल्प नभएपछि त्यही ठाउँमा बस्न बाध्य छन् । गाउँमा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका र महिला वृद्धवृद्धा बाहेक पुरुष भेटिदैनन् । 

नवविवाहीत र युवा अवस्थाका महिलाहरुले समेत गाउँ छोडेर सपरिवार सहीत भारतको बागेश्वर, अल्मोडा, द्धाराहाट, रानीखेत, हल्द्धानी, देहरादुन, मिरै, सिल्ला लगायतका ठाउँमा मदजुरी र चौकीदारीमा जीवन गुजारा गरेका छन् । परदेशी नहुने घर कोही छैनन् । परदेश नगए कसैको चुलोमा आगो बल्ने अवस्था छैन् । उच्च शिक्षा गरेका भेटाउन गाउँमा मुस्कील जस्तै छ । 

घर नबस्नु, विद्यालय शिक्षा पुरा नहुदै परदेशी बन्नुको पहिलो कारण पहिलो नै हो । रोजगारी छैन्, काम पाइदैन्, कमाइखाने जमिन छैन्, भारत बाहेक अर्को साहरा कहाँ छ, स्थानीय मनवीरे धामीले प्रतिप्रश्न गरे । उनको परिवार पनि दशक देखि भारतमै बस्छन् । दशै तिहार बाहेक प्राय गाउँमा कोही आउदैनन् । चुनावको समयमा समेत २ सय बढी अनुपस्थित हुने गरेको तथ्याकं छ ।

गाउँमा बसेकाहरुलाई पनि शान्त वातावारणमा बस्ने अवस्था छैन् । कुनबेला कताबाटपहिरो खस्ने हो, पत्तै हुन्न । असार लाग्ने बित्तिकै अस्थायी बासका लागि काठको बनाएको खरकमा बस्ने गरेको रञ्जीते धामीले दुख सुनाए । ४५ वर्षका रन्जीतको ८ जनाको परिवार हाल त्यही चुहिने अस्थायी खरकमै रात काट्न बाध्य छन् ।

हाल पहिरोको पीडामा १ सय बढी परिवार छन् । गाउँका ३७ बढी परिवारले अस्थायी खरक बनाएरै बस्ने गरेको अवस्था छ । ५० बढी घर तत्काल सार्नु पर्ने देखिन्छ । २५ परिवारसँग बस्न घर समेत छैन् । अहिलेसम्म ४ सय पाथी लाग्ने खेत बगाइसको स्थानीय बताउँछन् । बर्षादका तीन महिना अधिकांश परिवार सुत्दै सुत्दैनन् । 

त्यही स्थानमा घरबार बसाउने कुनै संभावना नै छैन् । बस्नका लागि उपयुक्त ठाउँ नभएर सार्न सुझाव भूगर्भविद्हरुको छ । तर राज्य त्यसतर्फ सचेत छैन् । सँगै जोडिएका हातेलेखकका ३० बढी परिवार र १ सय २५ बढी बजेडी परिवारलाई समेत सार्नुको विकल्प छैन् ।

पहिरोले परदेशी बनेका स्थानीयलाई सोही स्थानमा फर्काउने अवस्था त, छैन्, तर नेपाली हुनुको सम्झना राख्ने काम राज्यबाट हुनु पर्छ भन्ने माग आफुहरुको रहेको भन्छन्, वडा अध्यक्ष दलबहादुर धामी । खरमा बस्दा चिसोले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रीदैं गएको छ । बालबालिका काखमा च्यापेर भागाभाग गर्दाको सास्ती र कष्ट कस्लाई सुनाउनु स्थानीय साइमले धामीले दुखेसो पोखे । 

११ जनाको परिवार छ । घर बस्न लायक छैन् । कमाइखान जमिन छैन् । भारत नगइ बाँच्न मुस्कील छ । स्थानीय सरकार र नेतालाई सुनाउँदा थाकिसक्यौं, साइमलेले थप्नु भयो । २०५६ देखि यताका सबै निर्वाचनमा नेताहरुले बस्ती सार्ने एजेण्डा सहीत गाउँ पस्ने, आश्वास दिने र फर्किने गरेको गुइवन नाउलीका गोरे धामीले वास्तविकता बताए । भोट लिने र बासको लागि पनि साहरा नदिने नेताहरुले नै दुखमा दुख थपिदिएको महशुस स्थानीयलाई छ ।

पढ्ने अवस्था नै छैन् । भारत नगएर केही हुन्न, अरुको देशमा कमाउन गए पढ्ने समय नै हुन्न, भारतमा कमाइ गर्दै महेन्द्रनगरमा बढ्दै गरेका भिम बहादुर धामीले दुख सुनाए । उसोत त पुरुष युवा युवती बाध्यताले भएपनि भारत पुगेर सुरक्षित बासमा छन् । कष्ट गरेरै भएरपनि शान्त मनले खान र सुत्न पाएका छन्, सबैभन्दा बढी पीडा र सास्ती गाउँमा बस्ने महिला, वृद्धवृद्धार बालबालिकालाई भएको भन्छिन् पार्वती खत्री ।

बस्ती स्थानान्तरणका लागि माग गरेको पनि दुई दशक बित्न लाग्यो । पहिलो पटक २०६४ सालको संविधान सभाको चुनावमा उनीहरुले औपचारिक माग राखेका थिए । त्यो बेला नेपाली काँग्रेसले चुनाव जितेको थियो । कुनै कामको थालनी गरिएन् । त्यो बेला चुनाव जित्ने र आश्वासन दिने नेता देवराज जोशी हाल प्रदेश प्रमुख छन् । तर गुईवन सहीतका बाजुराका पहिरो प्रभावित बस्ती सार्ने विषयमा कसैको चासो छैन् । 

उनीहरुले त्यही माग २०७० मा पनि राखे । अघि पछिको समयमा कति कतिलाई सुनाए, त्यो अनगिन्ती नै छ । त्यो चुनाव नेकपा एमालेका कर्णबहादुर थापाले जिते । मन्त्री भए । थापा मन्त्री हुँदा पहिरो पीडितलाई नै लक्षित गरि एकीकृतबस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरियो । राज्यका तर्फबाट बाजुरा नमुना अभ्यासका लागि छनोट पनि भयो । ७४ करोड बजेट पनि विनियोजन भयो । थापा मन्त्रीबाट हटेपछि थप कुनै प्रक्रिया र कामको अपडेट सुनिएको छैन् ।

त्यसपछि बामगठन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका नेता लालबहादुर थापाले संघ र प्रकाश शाहले प्रदेश सभा चुनाव जिते । शाह प्रदेशको मन्त्री भए, दुबै जनाले बस्ती विकासका लागि ठोक कदम नै थालनी गरेनन् । हाल जितेका नेपाली काँग्रेसका बद्री पाण्डे र पदमबहादुर शाहीले पनि त्यसमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । तर गुइवन सहीतका पहिरो प्रभावित क्षेत्रका जनताको बस्ती सार्नु पर्ने माग संवोधन गर्ने आश्वासन सहीत चुनावमा भोट मात्रै मागेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै प्रकारको सुरक्षा र संरक्षण नहुने देखेपनि स्थानीय भारत नै पहिलो रोजाइमा पार्न बाध्य छन् । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले सार्नु पर्ने बस्तीको एकीन गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउने गरि छलफल चलेको अध्यक्ष दिलबहादुर रावतले बताएका छन् । गुईवन र गुम्लागाउँका स्थानीयलाई खप्तड छेडेदह गाउँपालिका ७ लम्गाउँको पारी वन बस्तीमा सार्ने योजना अघि राखिएको ७ का अध्यक्ष खगेन्द्र रावतले बताएका छन् ।

रावतले सार्ने ठाउँको तय गरिएको बताएपनि आर्थिक लागत र योजना अझै तय गरिएको छ्रैन् । हिउँदमा पानी नपाई समस्या, बर्षादलमा पानी बढी भएर पहिरोको समस्यामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य स्थानीयलाई राहत स्वरुप पनि बस्ती विकासको काम अघि बढाउनको अर्को विकल्प छैन् । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि आफ्नो प्रतिकार्य पूर्व तयारी योजनामा बस्ती सार्न सिफारिस गरेको छ ।

उसोत खप्तड छेडेदह गाउँपालिका भित्रका १४ बस्तीका ३ सय ३२ परिवार उच्च जोखिममा छन् । पालिकाका मेलतोला, आरुगडा, नाउली खोला गाँज्रा, बल्दे, धनाल्त, टुनीसैन गुईवन, चास्ला माडिखोला, छडिपाताल, गुम्लागाँउ बस्तीलाई पनि स्थान्तरण गर्नै पर्ने अवस्था छ । राज्यले ठोस नीति लिएर बस्ती सार्ने कामलाई समयमै ध्यान नदिए ठूलो धनजनको क्षति हुने अवस्था छ । भने भएको मानव जनशक्ति पनि विदेशीन बाध्य हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस