धनगढी: सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२।०८२ को बजेटमा विभेद गरिएको प्रति नेकपा एमाले बाजुराले सार्वजनिक विरोध गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट वितरण र योजना छनोटमा बाजुरालाई जहिल्यै विभेद गर्ने गरेको प्रति आपत्ती सहीत विरोध जनाएको हो । संघ र प्रदेशमा हाल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सहीतको सयुक्त सरकार छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्य मन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्री नेपाली काँग्रेसका छन् ।
बाजुराबाट प्रदेश सभा दुई जना काँग्रेस र एक जना नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व छ । २०७९ को चुनाव पछि पहिलो आर्थिक वर्षको बजेट बाजुराकै नरेश बहादुर शाही आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । उनले बजेटको संख्यामा केही मात्रा बढाएको देखिन्छ । तर यो र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाजुरालाई अन्याय नै गरेको नेकपा एमाले बाजुरा अध्यक्ष लालबहादुर ओलीले गुनासो गरे । बजेट पारित भई यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर बाजुरा एमालेले प्रदेश सरकार र सरकारका मन्त्रीको मनोमानी र विभेदकारी नीतिलाई तत्काल सुधार गरिनु पर्ने अडानमा छ । बाजुरा विकट जिल्ला हो । मानव सुचांकमा पनि सबैभन्दा पछाडि छ ।
सत्तामा बस्नेहरुले त्यो कुरा थाह पाउनु पर्ने हो, यो अन्याय र विभेदका विरुद्ध एमाले सहेर नबस्ने पक्षमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । भने यो आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ मा ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यो मध्ये बाजुराले पाउनु पर्ने न्यूनतम बजेट समेत दुबै वर्ष पाएको छैन् । गएको आर्थिक वर्षमा जिल्ला तोकेर २४ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये बाजुराले जम्मा ८६ करोड ९९ लाख बजेट पायो । त्यो कुल बजेटको ३.५४ प्रतिशत मात्रै हो । जहाँ कैलालीले १८ प्रतिशत बढी बजेट एक्लैले पाएको छ । यो आर्थिक वर्षमापनि उही समस्या र विभेद दोहोरीएको छ । जिल्लालाई विभाजन गरिएको २६ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख बजेट मध्ये बाजुराले एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख मात्रै पाएको छ । यो पनि कुल बजेटको ५ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै हो । बाजुरालाई गरिने बजेटको विभेद यो वर्षपनि दोहोरिएको छ ।
जिल्लाले पाउनु पर्ने न्यूनतम बजेट पनि नपाउनु राज्यबाटै दुर्गम भूगोल माथि गरिएको अन्याय हो, यो मन्त्री र प्रदेश सरकारको अत्याचारको साक्षी बन्न नेकपा एमाले बाजुरा तयार छैन्, प्रतिवाद गरिन्छ, एमाले बाजुरा अध्यक्ष लालबहादुर ओलीले भने । सरकार एकल छैन्, सयुक्त छ, ओलीले भने ओली र देउवा दुबैजनासँग पुगेर कुरा गर्छु, त्यो अन्याय विरुद्धको लडाइमा सिंगो बाजुराको साथ रहन्छ । दुर्गमको विकास भएन पनि भन्ने, बजेट छुट्याउँदा विभेद पनि गर्ने कुरा अन्यायपूर्ण छ । यो अन्याय बाजुरा एमालेका लागि स्वीकार्य छैन्, ओलीले थपे । उनले पार्टी जिल्ला कमिटीका तर्फबाट सम्बन्धीत निकाय र दलको कार्यालयमा लिखित ध्यानाकर्षण समेत दिने तयारी गरेका छन् । बाजुरामा एमालेले प्रतिनिधीत्व गर्ने मन्त्रालयबाटै बजेट कमी भएको देखिन्छ ।
मुख्य मन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्री बाहेक भौतिक, वन र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय एमालेकै भागमा छन् । यो आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ मा कैलालीले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ । कैलालीलाई २२.२३ प्रतिशत अर्थात् रु. ५ अर्ब ९२ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । भने कञ्चनपुरले १७.३६ प्रतिशत अर्थात् रु. ४ अर्ब ६२ करोड पाएको छ । डडेल्धुराले १०.२३ प्रतिशत, बैतडीले ९.५१ प्रतिशत, दार्चुलाले ९.५० प्रतिशत, अछामले ९.४० प्रतिशत, बझाङले ८.४० प्रतिशत र डोटीले ८.२३ प्रतिशत बजेट पाएका छन् । जनसंख्याका हिसाबमा बाजुरा डडेल्धुराभन्दा माथि छ । भौगोलिक विकटता पनि बाजुरामै बढी छ । तर बाजुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन् । बाजुराबाट नेपाली काँग्रेसबाट पदमबहादुर शाही प्रत्यक्ष र जुना कुमारी दानी समानुपातिक सांसद छन् । नरेश कुमार शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गठनबन्ध हुँदा जितेका सांसद हुन् ।
शाही एक वर्ष आर्थिक मामिला मन्त्री समेत भएका हुन् । उहाँहरुले आफूहरुले पहल गर्दा पनि ठूलो रकक ल्याउन नसकिएको र मूख्य मन्त्री र मन्त्रीकै जिल्लामा बढी लिएको आरोप छ । कमलबहादुर शाही मुख्इ मन्त्री रहेको यो मन्त्री मण्डलमा बाजुराबाट कोही मन्त्री छैनन् । उसोत आएको कुल बजेट मध्ये पनि अधिकांश आवश्यकता भन्दा मागमा आधारित बजेट आएको देखिन्छ । केही बिचौलीयाले आफू अनुकुल बजेट माग गरेर, कमिसनकै आधारमा बजेट ल्याएको देखिन्छ । यो विगत देखिकै निरन्तरता हो । सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्रीपनि कोही अछुता देखिदैनन् । यो बारे रहेक आर्थिक बर्षको बजेट आसपास व्यापक बहस र विरोध हुने गरेको छ । केही मन्त्रीका स्वकीय मुद्दा समेत खेपिरहेको अवस्था छ । सम्बन्धीत निकायमा एमालेको ध्यानाकर्षण नेकपा एमाले बाजुराका अध्यक्ष ओलीले बाजुरालाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गरेका छन् । सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली काग्रेँसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई समेत भेटेर बाजुरालाई सौतेनी व्यवहार गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बाजुराको राष्टिय राजनीतिमा पनि राम्रो पकड देखिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बाजुराकै बद्री पाण्डे छन् । केन्द्र सरकारले पनि बाजुरालाई बजेटमा उपेक्षा गरेको देखिन्छ । पाण्डे स्वयम नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् । नेकपा एमालेबाट पनि स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापा सहीत पाँच जना केन्द्रीय सदस्य र एक जना आयोग सदस्यमा छन् । नेपाली काँगे्रस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहीतका दलबाट पनि राष्टिय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति छ । तर एक इलाका प्रशासन र बर्षौ देखिको समस्या बेलीब्रिज समेत सार्न सक्ने हैसियता नबनाएको आरोप खेप्न बाध्य छन् विभेदमै बाजुरा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कञ्चनपुर, कैलाली र डोटीमा बढी योजनाहरू केन्द्रित भएको देखिएको छ भने भौगोलिक दृष्टिले कठिन र पछाडि परेको जिल्ला बाजुराका योजनाहरू न्यून छन् ।
बजेटको ठूलो भाग सडक पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा छुट्याइए पनि ती योजनामा बाजुराको उपस्थिति न्यून छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपनि यस बारे कुनै जवाफ दिन तयार छैनन् । जिल्लाको भूगोल बनाउनु पर्ने मानसिकतामा उनीहरु छन् । जिल्लाबाटै जितेर आएको र मतदाताका माग संवोधनमा उनीहरुको ध्यान केन्द्रीत देखिन्छ । मन्त्री भएर पनि उनीहरु जिल्ला भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । समस्या उस्तै, बजेटन्यून बाजुरा जिल्लाका राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरुले बजेटमा जिल्लाको प्रमुख मागहरूमध्ये सडक विस्तार, स्वास्थ्य संरचना र विद्युत् आपूर्तिको स्थायी समाधान नपरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
विशेष गरी मार्तडी–कोल्टी सडक स्तरोन्नति, गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति, तथा विद्युत् उत्पादन र वितरण जस्ता परियोजनामा पर्याप्त रकम नछुट्याइएको जनाइएको छ। यातायातका साधन सहज नभएको, अधिकांश गाउँ सडक विहीन रहेको, स्वास्थ्य सेवा पहुँच बाहिर रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा न्यून स्तरको लगानी भएका कारण बाजुरा विकासमा पछाडि परेको जिल्लाको रुपमा रहेको बाजुरा प्रति प्रदेश सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको बाजुराका स्थानिय तहका प्रमुखहरुको भनाई रहेको छ । विशेषज्ञहरू भन्छन्, सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशको भौगोलिक असमानता, मानव विकास सूचकाङ्क र सामाजिक अवस्थालाई आधार बनाउने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । यस अघि बजेट न्यून हाल्ने र हालेपनि कार्यकर्ताका लागि कमिसन सहीत हालेको भन्दै जगन्नाथ गाउँपालिका र बुढीगंगा नगरपालिकाले बजेट कार्यान्वयन नै गरेको थिएन् । जुन अवस्था फेरि आउने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस